पत्रुकारसमाचारभन्दा अलि अगाडि, सत्यभन्दा अलि पछाडि

राजनीति

आठ वर्षअघिको नेपाल-भारत प्रतिवेदन खोज्न उपसमिति, उपसमितिको काम हेर्न कार्यदल, कार्यदलको बैठक अझै ‘विचाराधीन’

भारतले आठ वर्षअघिको नेपाल-भारत विज्ञ प्रतिवेदन अझै ग्रहण नगरेको खबरपछि त्यो प्रतिवेदन खोज्न उपसमिति गठन गरिएको छ, जसको काम हेर्न अर्को कार्यदल बनेको छ।

पत्रुकार डेस्क१ मिनेट पढाइ
काठमाडौंको एउटा सरकारी कार्यालयको बैठक कोठामा दराज खोजिरहेका अधिकारीहरूको तस्बिर, जहाँ खाली फाइलहरू र चिया भएको टेबल देखिन्छ।
FacebookWhatsAppXMessengerतस्बिर डाउनलोड

सेतोपाटीको एउटा लेखअनुसार आठ वर्षअघि नेपाल र भारतका विज्ञहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म ग्रहण गर्न सकेको छैन, र अब भारतले बनाउने भिजन पेपार कार्यान्वयन हुने भरोसा कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न उठेको खबर आएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा गम्भीर बैठकहरू सुरु भए। पहिलो निर्णय सजिलो थियो: त्यो प्रतिवेदन खोज्न एउटा उपसमिति बनाउने।

उपसमितिको पहिलो बैठकमा प्रतिवेदनको फाइल कुन दराजमा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन। त्यसपछि उपसमितिको काम हेर्न एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय भयो। कार्यदलको पहिलो बैठकको एजेन्डा पनि पुरानो प्रतिवेदन खोज्ने नै राखियो, किनकि उपसमिति कहाँ पुग्यो भनेर हेर्नेलाई अझै त्यही कुरा थाहा थिएन।

एफएम रेडियोका एक बिहानी कार्यक्रम सञ्चालकले लाइभ कार्यक्रममा श्रोताहरूलाई फोन गरेर सोधे, ‘तपाईंहरूका घरमा आठ वर्षअघिको कुनै विज्ञ प्रतिवेदनको प्रतिलिपि छ कि?’ एक श्रोताले आफ्नो मोबाइलमा स्क्यान गरिएको पुरानो पीडीएफ भेटेको दाबी गरे, तर कार्यदलले त्यो फाइलको नाम अर्को उपसमिति बनाएर जाँच्ने निर्णय गर्‍यो। सञ्चालकले कार्यक्रमको अन्त्यमा घोषणा गरे कि कार्यदलको दोस्रो बैठक ‘विचाराधीन’ मा राखिएको छ, र त्यो शब्द सरकारी कार्यालयमा सबैभन्दा भरपर्दो शब्द मानिन्छ।

सायद प्रतिवेदन कहिल्यै हरायो भनेर कोही भन्दैन। यो त बस आठ वर्षदेखि कुनै दराजमा सुरक्षित छ, र अब त्यो दराज खोज्न पनि समिति बनेको छ।

प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ

यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।

FacebookWhatsAppXMessenger

यस्तै अरू लेख

काठमाडौंको एउटा सरकारी आँगनमा मौसम विभागका कर्मचारीहरू दूरबिन र हावा मापक यन्त्र लिएर खाली आकाश हेरिरहेका छन्, र गेटबाहिर छाता बोकेका मतदाताहरूको लामो लाइन छ।
राजनीति

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने

जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

काठमाडौंको सरकारी कार्यालयको खाली भित्तामुनि लामो लाइनमा उभिएका युवा, र काउन्टरमा खाली फारमको थुप्रो सार्दै गरेका कर्मचारी।
राजनीति

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा

युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।