पत्रुकारसमाचारभन्दा अलि अगाडि, सत्यभन्दा अलि पछाडि

राजनीति

ठगी रोक्न समिति बन्यो, समितिको रिपोर्ट हेर्न अर्को समिति, सिफारिस पढ्न तेस्रो समिति

मलेसियाका श्रमिक ठगी प्रकरणमा पक्राउको खबर आएपछि सरकारले ठगी रोक्न समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो। अब त्यस समितिको रिपोर्ट पढ्न अर्को समिति चाहिएको छ।

पत्रुकार डेस्क१ मिनेट पढाइ
पत्रुकारको सजावटी चित्र
FacebookWhatsAppXMessengerतस्बिर डाउनलोड

मलेसियामा श्रमिक ठगी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ परेको खबर आएपछि सरकारले ठगी रोक्न एउटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय प्रशासनको इतिहासमा सबैभन्दा छिटो भएको काम भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफैँ स्वागत गरेका छन्।

समितिले रिपोर्ट बुझाउन लाग्दा समस्या देखियो। रिपोर्ट यति धेरै पृष्ठको थियो कि कुन पेजमा के लेखिएको छ भनेर पढ्ने अधिकारी नै भेटिएनन्। त्यसैले रिपोर्ट पढ्न अर्को समिति बनाइयो। पढ्ने समितिले पनि सिफारिसहरू बुझ्न नसकेपछि अब तेस्रो समिति खोजिँदै छ। मन्त्रालयको एक सहायकले फाइल बोक्दै भने, "समिति बुझ्न समिति चाहिन्छ भने बैठक बुझ्न पनि एउटा बैठक चाहिन्छ होला।"

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूलाई पर्यो। एसईई दिँदै गरेका एक विद्यार्थीले भने, "हामीलाई परीक्षामा सोधिन्छ, श्रमिक ठगी कसरी रोक्ने? पहिले हामीले सोच्थ्यौँ पाठ्यपुस्तक पढेर उत्तर लेख्नुपर्छ। अहिले लाग्छ, उत्तर सरल छ, समिति बनाउनुहोस्।"

प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ

यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।

FacebookWhatsAppXMessenger

यस्तै अरू लेख

काठमाडौंको एउटा सरकारी आँगनमा मौसम विभागका कर्मचारीहरू दूरबिन र हावा मापक यन्त्र लिएर खाली आकाश हेरिरहेका छन्, र गेटबाहिर छाता बोकेका मतदाताहरूको लामो लाइन छ।
राजनीति

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने

जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

काठमाडौंको सरकारी कार्यालयको खाली भित्तामुनि लामो लाइनमा उभिएका युवा, र काउन्टरमा खाली फारमको थुप्रो सार्दै गरेका कर्मचारी।
राजनीति

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा

युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।