पत्रुकारसमाचारभन्दा अलि अगाडि, सत्यभन्दा अलि पछाडि

राजनीति

दलहरूलाई बोलाउन समिति बन्यो, त्यो समितिको बैठक तय गर्न अर्को समिति

निर्वाचन आयोगले दलसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको खबरपछि छलफलको मिति तय गर्न समिति बन्यो, र अब त्यो समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने निर्णय गर्न अर्को उपसमिति बनाइँदैछ।

पत्रुकार डेस्क१ मिनेट पढाइ
पत्रुकारको सजावटी चित्र
FacebookWhatsAppXMessengerतस्बिर डाउनलोड

निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग छलफलको मिति तय गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ। यो निर्णय समाचार आएपछि सार्वजनिक भएको हो।

समाचारअनुसार आयोगले आसन्न स्थानीय तह चुनावबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको हो। तर तयारी पनि एउटा प्रक्रिया हो, र प्रक्रियाका लागि समिति चाहिन्छ।

समितिले पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेन, त्यसैले त्यो बैठकको मिति तय गर्न एउटा उपसमिति बनाइयो। उपसमितिका सदस्यहरू अहिले आफ्नो पहिलो बैठकको एजेन्डा बनाउँदैछन्, र एजेन्डाको पहिलो बुँदा बैठक कहिले बस्ने भन्ने हो।

परिवारको फेसबुक/ह्वाट्सएप समूहमा एक सदस्यले सोधे, "चुनाव कहिले हुने हो?" अर्को सदस्यले जवाफ दिए, "त्यो त अर्को समितिको फाइलमा छ।" तेस्रो सदस्यले थप्यो, "फाइल पनि अहिले उपसमितिमा गएको छ।"

समूहमा कसैले ढिलाइको कारण सोधेन, किनकि सबैलाई थाहा थियो। अन्तमा एक जनाले लेखे, "अब हामीले पनि यो समूहको बैठक कहिले बस्ने भनेर समिति बनाउनुपर्ला।" चुनावको मिति भने अझै कुनै समितिको एजेन्डामा सुरक्षित छ।

प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ

यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।

FacebookWhatsAppXMessenger

यस्तै अरू लेख

काठमाडौंको एउटा सरकारी आँगनमा मौसम विभागका कर्मचारीहरू दूरबिन र हावा मापक यन्त्र लिएर खाली आकाश हेरिरहेका छन्, र गेटबाहिर छाता बोकेका मतदाताहरूको लामो लाइन छ।
राजनीति

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने

जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

काठमाडौंको सरकारी कार्यालयको खाली भित्तामुनि लामो लाइनमा उभिएका युवा, र काउन्टरमा खाली फारमको थुप्रो सार्दै गरेका कर्मचारी।
राजनीति

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा

युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।