पत्रुकारसमाचारभन्दा अलि अगाडि, सत्यभन्दा अलि पछाडि

राजनीति

३६ स्वास्थ्य संस्था जाँच्न प्रहरीलाई गाडी, मलेसिया जाने श्रमिकलाई लाइन

अनुगमनमा प्रहरीलाई सरकारी गाडी दिइँदा मलेसिया जाने श्रमिकलाई भने बिहानदेखि लाइनमा उभ्याइयो।

पत्रुकार डेस्क१ मिनेट पढाइ
पत्रुकारको सजावटी चित्र
FacebookWhatsAppXMessengerतस्बिर डाउनलोड

काठमाडौं — श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा प्रहरीलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराइयो, तर श्रमिकका लागि भने बिहानै देखि लाइन मात्रै तयार थियो।

अनुगमनमा प्रहरी संलग्न रहेको र समितिले ३६ वटा संस्थामा विभिन्न अनियमितता भेटिएको दाबी गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि यो विषय चर्चामा आएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, "गाडी सुरक्षा निकायको हो, लाइन सेवाग्राहीको हो। हरेक पक्षले आफ्नो हैसियतअनुसार सुविधा पाएका छन्। लाइन पनि एक किसिमको सुरक्षा हो, त्यसैले श्रमिकलाई लाइनमै सुरक्षित राख्न सकिन्छ।"

प्रहरीको गाडी दिनभर तीन पटक स्वास्थ्य संस्थाको ढोकामा पुग्यो, जबकि श्रमिक भने घाम र धुलोमा घण्टौं उभिए। एक जना श्रमिकले लाइनको अन्त्य कहाँ छ भनेर सोध्दा सम्बन्धित कर्मचारीले "अहिले त गाडीको कुरा गर्नुस्" भनेर जवाफ दिए।

अनुगमन समिति भने लाइनलाई अझै अनुगमनको मापदण्ड मान्न तयार नभएको बताउँछ। समाचार लेखिँदासम्म गाडी फर्किसकेको थियो, तर लाइनमा उभिएका श्रमिकको पालो भने आएको थिएन।

प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ

यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।

FacebookWhatsAppXMessenger

यस्तै अरू लेख

काठमाडौंको एउटा सरकारी आँगनमा मौसम विभागका कर्मचारीहरू दूरबिन र हावा मापक यन्त्र लिएर खाली आकाश हेरिरहेका छन्, र गेटबाहिर छाता बोकेका मतदाताहरूको लामो लाइन छ।
राजनीति

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने

जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

काठमाडौंको सरकारी कार्यालयको खाली भित्तामुनि लामो लाइनमा उभिएका युवा, र काउन्टरमा खाली फारमको थुप्रो सार्दै गरेका कर्मचारी।
राजनीति

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा

युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।