पत्रुकारसमाचारभन्दा अलि अगाडि, सत्यभन्दा अलि पछाडि

राजनीति

विधानसम्मत महाधिवेशन: मिति पहिल्यै तय, नियम पछि मिलाइने

महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दाबी गर्दै नेता निधिले मिति पहिल्यै तय भइसकेको कुरा खुलाए, नियम भने पछि मिलाइनेछन्।

पत्रुकार डेस्क१ मिनेट पढाइ
पत्रुकारको सजावटी चित्र
FacebookWhatsAppXMessengerतस्बिर डाउनलोड

काठमाडौं — नेता निधिले देउवा पक्षले आयोजना गर्न लागेको १५औँ महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको दाबी गरेपछि यसको अर्थ स्पष्ट भएको छ: महाधिवेशनको मिति पहिले तय गरिसकिएको छ, नियम पछि मिलाइनेछन्।

मंसिर २१, २२ र २३ गते काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि विधान, देशको कानुन र निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि यो प्रश्न उठेको छ।

पार्टी प्रवक्ताका एक निकटस्थ अधिकारीले भने, “विधानसम्मत भन्नुको अर्थ विधान पढेर मिति तय गर्नु होइन। मिति छानेपछि विधानलाई त्यसको आकारमा ढाल्नु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। विधान अन्तिम दिनसम्म लचिलो हुन्छ, त्यसैले हामी मिति फिक्स गरेर ढुक्क छौँ।”

हालसम्म विधानको कुन धारा मिति अनुसार लेख्ने भन्नेमा कुनै छलफल भएको छैन, किनभने छलफल गर्ने कुरा अर्को वर्षको हो। विधान हेर्ने पुरानो चलन छोडिएको भन्दै एक काल्पनिक कानुनविद् पनि सहमत छन्। उनले भने, “नियम आयो भने त्यही बाटोमा पछि मिलाउँछौँ। बाटो बिराएको रहेनछ भने मिति त ठीक नै छ।”

समाचार लेखिँदासम्म विधानको कुन धारा मिति मिलाउन लेख्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ भने मंसिर २३ पछि दिइने भनिएको छ।

प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ

यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।

FacebookWhatsAppXMessenger

यस्तै अरू लेख

काठमाडौंको एउटा सरकारी आँगनमा मौसम विभागका कर्मचारीहरू दूरबिन र हावा मापक यन्त्र लिएर खाली आकाश हेरिरहेका छन्, र गेटबाहिर छाता बोकेका मतदाताहरूको लामो लाइन छ।
राजनीति

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने

जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

काठमाडौंको सरकारी कार्यालयको खाली भित्तामुनि लामो लाइनमा उभिएका युवा, र काउन्टरमा खाली फारमको थुप्रो सार्दै गरेका कर्मचारी।
राजनीति

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा

युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।