कालोसूचीको सजाय दुई वर्ष मात्र, त्यसपछि ठेक्का फेरि खुला
चार ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिएको छ, तर सजायको अवधि सकिएपछि ठेक्काको ढोका पनि उही दिन खुल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौं — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि सरकारी ठेक्का बजारमा उत्साह फैलिएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा एकदेखि दुई वर्षसम्मको सजाय तोकिएको छ।
कार्यालयका एक प्रवक्ताले भने, “सजाय भनेको समय हो, दण्ड होइन। दुई वर्ष बितेपछि त्यो व्यक्ति सामान्य नागरिक भइहाल्छ, र सामान्य नागरिकलाई सरकारी ठेक्का नदिनु भेदभाव हुन्छ।”
कुनै एक निकायका कर्मचारीले कालोसूचीमा परेका ठेकेदारको नाम हटेकै दिन उनको नाममा पुल मर्मत बोलपत्रको सूचना टाँस्ने तयारी भइरहेको बताए। “फाइल पहिले नै तयार छ, केवल मिति भर्न बाँकी छ,” उनले भने।
सजायको अवधि कम राखिएकोमा विशेषज्ञहरूले पनि सन्तोष जनाएका छन्। एक काल्पनिक विश्लेषकका अनुसार बढी लामो सजायले ठेकेदारलाई निराश बनाउँछ, र निराश ठेकेदारले काम गर्न छाड्न सक्छ।
समाचार लेखिँदासम्म सजाय सकिन दुई वर्ष बाँकी रहेका एक व्यवसायीले आफ्नो नाममा नयाँ बोलपत्र फारम मगाइसकेका थिए, र त्यसको ‘सजाय भोगिरहेको व्यक्ति’ भन्ने खानामा उनले ‘अब सामान्य’ भनेर लेखेका थिए।
प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ
यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।
यस्तै अरू लेख

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने
जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा
युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।

टावर छ, नेटवर्क छैन भनी सोध्न मन्त्रीले टेलिकमलाई फोन गरे, कल लागेन
सञ्चारमन्त्रीले नेपाल टेलिकमलाई नेटवर्क किन छैन भनी सोध्न फोन गरे, तर त्यो फोनमै नेटवर्क थिएन।

पञ्चेश्वरको बिजुली आधा-आधा बाँडिँदै, घरमा बत्ती भने अझै लोडसेडिङमा
कागजमा पञ्चेश्वरको बिजुली आधा-आधा बाँडिँदै छ, तर नेपाली घरमा बत्ती अझै आएको छैन।