पत्रुकारसमाचारभन्दा अलि अगाडि, सत्यभन्दा अलि पछाडि

राजनीति

स्टार्टअप र प्रविधिको भनाइ पछाडिको असली कडी क्रिकेट रहेछ

भारतले स्टार्टअप र प्रविधिका कुरा गरे पनि दुई देशबीचको साँचो जोड भने क्रिकेट मात्र रहेछ भन्ने कुरा अब आधिकारिक रूपमै खुलेको छ।

पत्रुकार डेस्क१ मिनेट पढाइ
पत्रुकारको सजावटी चित्र
FacebookWhatsAppXMessengerतस्बिर डाउनलोड

नयाँदिल्ली — भारतले नयाँ प्रविधि, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका कुरा गरे पनि नेपालसँगको साँचो कडी क्रिकेट नै रहेछ भन्ने कुरा अब आधिकारिक रूपमै स्वीकारिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणअघि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले स्टार्टअप, प्रविधि, नवप्रवर्तन र खेलकुदमा छलफल हुने बताएको खबर सार्वजनिक भएपछि यो बहस तातेको छ। तर पत्रकार सम्मेलनमा उनले सूचीका अन्य विषय भन्दा बढी जोड क्रिकेट सम्बन्धमा दिए।

एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, “एआई, चिप र स्टार्टअप त सुनाउनका लागि हुन्। मैदानमा जिताउने त ब्याट र बल हो। स्क्रिनमा प्रविधि, ब्याटिङमा कूटनीति।”

काठमाडौंमा रहेको “सिमाना पार नवप्रवर्तन मञ्च” ले आफ्ना सदस्यहरूलाई भ्रमणको तयारीका लागि पुराना ब्याट पालिस गर्न सुझाव दिएको छ। मञ्चका अध्यक्षले पनि प्रविधि हस्तान्तरणको सट्टा “क्यारम बोर्ड” भन्दा “क्रिकेट किट” बढी व्यावहारिक भएको बताए।

समाचार लेखिँदासम्म, दुवै देशका स्टार्टअपहरूले नयाँ लगानीको सट्टा ब्याट र ग्लोभ्सको मूल्य सोध्न थालेका थिए।

प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ

यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।

FacebookWhatsAppXMessenger

यस्तै अरू लेख

काठमाडौंको एउटा सरकारी आँगनमा मौसम विभागका कर्मचारीहरू दूरबिन र हावा मापक यन्त्र लिएर खाली आकाश हेरिरहेका छन्, र गेटबाहिर छाता बोकेका मतदाताहरूको लामो लाइन छ।
राजनीति

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने

जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

काठमाडौंको सरकारी कार्यालयको खाली भित्तामुनि लामो लाइनमा उभिएका युवा, र काउन्टरमा खाली फारमको थुप्रो सार्दै गरेका कर्मचारी।
राजनीति

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा

युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।