पत्रुकारसमाचारभन्दा अलि अगाडि, सत्यभन्दा अलि पछाडि

राजनीति

मधेसमा सरकार बनाउन समय माग्ने तीन दलले अब सरकारी कार्यालयको 'भोलि आउनुहोस्' शैली अपनाए

सरकार बनाउने जिम्मेवारी लिएका दलहरूले नागरिकलाई सरकारी कार्यालयबाट सधैं सुनिने जवाफ नै शासनको तरिका बनाएका छन्।

पत्रुकार डेस्क१ मिनेट पढाइ
सरकारी कार्यालयको बन्द काउन्टरअगाडि धैर्यपूर्वक उभिएका गाउँले र एउटी आमा, जबकि भित्र कर्मचारी चिया पिउँदै आरामसँग बसेका छन्।
FacebookWhatsAppXMessengerतस्बिर डाउनलोड

काठमाडौं — मधेसमा सरकार गठनको काम अघि बढ्न नसकेपछि तीन दलले थप समय माग्दै सरकारी कार्यालयको पुरानो जवाफ नै शासनको शैली बनाएका छन्। मधेसमा मुख्यमन्त्री कसले बन्ने भन्ने अन्योल कायम रहेको र सरकार बनाउन समय थप्न आग्रह गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि नेताहरूको 'भोलि आउनुहोस्' शैली चर्चामा आएको छ।

तीन दलले सरकारको फाइल अहिले कुन काउन्टरमा छ भन्ने खुलाएका छैनन्। एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, 'नागरिकले सरकारी कार्यालयमा तीन-चार चक्कर लगाएर सिकेको कुरा अब नेताहरूले पनि सिकेका छन्। फाइल अपूरो छ भन्दै अर्को हप्ता बोलाउनु कार्यालय चलाउने सबैभन्दा सस्तो तरिका हो।'

मधेसका बासिन्दाले भने बजेट, अनुदान र बिजुलीका कुरा अड्किएको बताए। एक स्थानीय नागरिकले भने, 'सरकार नबन्दा बिजुली आउँदैन, तर बिल भने समयमै आउँछ। नेताहरूको त कार्यालयसमेत बन्द छ, खुलेको छ त केवल भोलिको मिति।'

समाचार लेखिँदासम्म तीन दलले कुन दिन सरकार बन्छ भन्ने बताएका थिएनन्, तर सम्बन्धित सूचना-पाटीमा भने 'भोलि आउनुहोस्' लेखिएको थियो।

प्रेरणा: वास्तविक रिपोर्टिङ

यो लेख तलका वास्तविक समाचारबाट प्रेरित हो। तथ्य जान्न मूल समाचार पढ्नुहोस्।

FacebookWhatsAppXMessenger

यस्तै अरू लेख

काठमाडौंको एउटा सरकारी आँगनमा मौसम विभागका कर्मचारीहरू दूरबिन र हावा मापक यन्त्र लिएर खाली आकाश हेरिरहेका छन्, र गेटबाहिर छाता बोकेका मतदाताहरूको लामो लाइन छ।
राजनीति

प्रचण्डको माग, चुनाव गराउनुअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने

जनताको आक्रोशलाई मौसमजस्तो प्राकृतिक प्रकोप ठान्ने प्रचण्डको नयाँ माग: चुनावअघि मौसम विभागले हावाहुरी नआउने लिखित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

काठमाडौंको सरकारी कार्यालयको खाली भित्तामुनि लामो लाइनमा उभिएका युवा, र काउन्टरमा खाली फारमको थुप्रो सार्दै गरेका कर्मचारी।
राजनीति

युरोपमा जेनजी सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा, नेपाली जेनजी अनिवार्य खाडी सेवामा

युरोपका जेनजी अनिवार्य सैनिक सेवाविरुद्ध सडकमा उत्रिँदा, नेपाली युवालाई सरकारले कानुन नबनाईकन अनिवार्य खाडी सेवामा पठाइदियो।