
लेते–धम्पु पुल अधुरो, अब मुस्ताङको नदी सरकार खोज्दै हिँड्यो
सात वर्षदेखि पुल बनाउन नसकेको सरकारलाई भेट्न मुस्ताङको कालीगण्डकी नदी आफैँ किनारैकिनार निस्किएको छ।

सात वर्षदेखि पुल बनाउन नसकेको सरकारलाई भेट्न मुस्ताङको कालीगण्डकी नदी आफैँ किनारैकिनार निस्किएको छ।

कागजमा पञ्चेश्वरको बिजुली आधा-आधा बाँडिँदै छ, तर नेपाली घरमा बत्ती अझै आएको छैन।

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेपछि बैठक कहिले र कसरी बस्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन उपसमिति बनेको छ, र त्यसको पहिलो बैठक पनि सानेपासमै बस्ने भएको छ।

अदालतको अन्तरिम आदेशको शब्दावली घरभित्रको लड्डु बाँडफाँडमा लागू गरिएको छ, र अन्तिम फैसलासम्म थाल कसैले नछुने आदेश भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई एउटै वाक्यमा बधाई दिए, तर राजनीतिक हिसाब मिलाउन तीन घण्टा लाग्यो।

तत्कालीन मेयर बालेन शाहको सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णयपछि कर्मचारीहरूले हरेक बोरालाई सरकारी फाइलसरह दर्ता गर्न थालेका छन्, तर बोरा कुन शाखाको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने विवाद कायमै छ।

४१ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने खबरपछि वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रको खाडल कुन खण्डमा पर्छ भनी छुट्टै उपसमिति गठन गर्यो। फाइल खुले पनि बैठक भने अझै तय भएको छैन।

होन्डाको दसैं योजनाका सातै प्रदेशका विजेता घोषणा भएपछि नतिजा जाँच्न समिति बनाउने काम सुरु भयो, र अब समितिको संख्या विजेताभन्दा धेरै चर्चामा छ।

कर्णाली करिडोरको दोस्रो चरणको ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको खबरपछि फाइल सरकारी तलाहरू पार गरेर गाउँको वडा कार्यालयसम्म पुगेको छ।

एमालेको राष्ट्रिय भेलामा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रवेशपत्र नभएकाले गेटबाटै फर्काइयो, र अहिले उसलाई बाहिरको मान्छे भनिएको छ।

सरकार बनाउने जिम्मेवारी लिएका दलहरूले नागरिकलाई सरकारी कार्यालयबाट सधैं सुनिने जवाफ नै शासनको तरिका बनाएका छन्।

थाइल्यान्डमा फिफा र एएफसीसँगको भेटपछि आएको आश्वासनलाई मन्त्रालयले जितको प्रमाणपत्र ठान्दै ब्यानर टाँसिसक्यो।